The Constitution of India
अनुच्छेद 357
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग— (1) जहां अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां- (क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद् को; (ख) संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिए, विधि बनाने की संसद् को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड (क) के अधीन निहित है; (ग) जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए, संसद् की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को, क्षमता होगी । और तत्पश्चात् संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (16-4-1990 से) अंतःस्थापित किया गया था । 1(2) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा, अथवा राष्ट्रपति या खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा, बनाई गई ऐसी विधि, जिसे संसद् अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है ।]
यह क्यों है
Article 357 works alongside Article 356 to handle a practical gap: when a state's own legislature is suspended or dissolved during President's Rule, someone must still be able to make laws and authorize spending for that state. The framers wanted Parliament (through the President) to temporarily fill this role, while ensuring any resulting laws remain valid afterward so governance does not collapse into legal limbo once normal state government resumes.
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
Courts have generally treated Article 357 as a necessary companion to Article 356, allowing continuity of governance during President's Rule. In S.R. Bommai v. Union of India (1994), the Supreme Court scrutinized the misuse of Article 356 itself, indirectly limiting how often and how easily powers under Article 357 could be triggered, by making Article 356 proclamations subject to judicial review and stricter scrutiny.
आम गलतफहमियाँ
मिथक: Article 357 itself allows the President to dismiss a state government.
तथ्य: That power comes from Article 356; Article 357 only deals with what happens to law-making and spending after such a Proclamation is issued.
मिथक: Laws made under Article 357 automatically expire when President's Rule ends.
तथ्य: Clause (2) says such laws remain in force until they are altered, repealed, or amended by a proper legislature or authority.