The Constitution of India
अनुच्छेद 351
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे । आपात उपबंध
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
संविधान सभा की बहसों के दौरान भारत के सामने यह कठिन प्रश्न था कि सैकड़ों भाषाओं वाले देश को एक करने के लिए कौन‑सी भाषा हो। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी चुनी गई, पर निर्माताओं को यह चिंता थी कि कहीं हिंदी का संकीर्ण, कठोर रूप थोपकर भारत की भाषिक विविधता की अनदेखी न हो जाए। इसी कारण अनुच्छेद 351 को एक निदेशक (न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं) रूप में जोड़ा गया, ताकि हिंदी का विकास समावेशी रहे—हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द व अभिव्यक्तियाँ आत्मसात करते हुए, और नए वैज्ञानिक या साहित्यिक पदों के लिए संस्कृत का सहारा लेकर—ताकि हिंदी अन्य भाषाओं का स्थानापन्न या प्रभुत्वशाली न बने, बल्कि भारत की साझा, मिश्रित संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करे।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अनुच्छेद 351 भाग XVII (राजभाषा) के अंतर्गत आता है और सामान्यतः सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करने वाला, नीति-निदेशक तत्त्व-सा प्रावधान माना जाता है, न कि प्रवर्तनीय व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत। न्यायालयों ने भाषा-विवादों के निपटारे में इसे सीधे बहुत कम आधार बनाया है; इसका प्रभाव अधिकतर हिंदी पाठ्यपुस्तकों, पारिभाषिक शब्दावली आयोगों और विधियों के अनुवाद से जुड़ी नीतिगत बहसों में दिखता है, न कि स्वतन्त्र महत्त्वपूर्ण निर्णयों में।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अनुच्छेद 351 हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं पर कानूनी रूप से श्रेष्ठ नहीं बनाता।
तथ्य: यह केवल संघ सरकार को निर्देश देता है कि हिंदी का विकास समावेशी ढंग से किया जाए; यह हिंदी को अन्य संवैधानिक रूप से मान्य भाषाओं पर कोई विशेष कानूनी दर्जा नहीं देता।
मिथक: यह अनुच्छेद हिंदी से असंस्कृत मूल के शब्दों को हटाने का आदेश नहीं देता।
तथ्य: यह स्पष्ट रूप से कहता है कि समृद्धि हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं से भी होनी चाहिए, केवल संस्कृत से ही नहीं, और यह सब हिंदी की अपनी प्रकृति (जीनियस) या चरित्र के साथ छेड़छाड़ किए बिना किया जाना आवश्यक है।