The Constitution of India
अनुच्छेद 233
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
सत्यापन प्रतीक्षित
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति— (1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और 1. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 10 द्वारा (13-4-2015 से) उपखंड (क) का लोप किया गया । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा । (2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
संविधान-निर्माताओं ने चाहा कि जिलाधीश — जो स्थानीय स्तर पर गंभीर दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं — ऐसी प्रक्रिया से चुने जाएँ जो न्यायपालिका को दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक नियंत्रण से स्वतंत्र रखे। इसी कारण राज्यपाल (राज्य के कार्यपालिका प्रमुख) को सिर्फ ‘उच्च न्यायालय से परामर्श’ के बाद ही कार्य करने का दायित्व दिया गया, ताकि केवल कार्यपालिका की पसंद नहीं, बल्कि न्यायिक विशेषज्ञता यह तय करे कि कौन न्यायाधीश बने। सात वर्ष के अभ्यास की शर्त और बाहरी उम्मीदवारों के लिए उच्च न्यायालय की अनुशंसा यह सुनिश्चित करती है कि सीधे नियुक्त होने वाले अधिवक्ता (न कि न्यायिक सेवा से पदोन्नत) पर्याप्त अनुभवी हों और स्वयं न्यायाधीशों द्वारा परखे गए हों।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
Chandra Mohan v. State of Uttar Pradesh (1966) में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से वास्तविक परामर्श के बिना की गई जिलाधीशों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया, यह ठहराते हुए कि अनुच्छेद 233 के तहत ‘परामर्श’ औपचारिकता मात्र नहीं, बल्कि वास्तविक व प्रभावी होना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक नियुक्तियों के लिए निर्धारित पात्रता नियमों को दरकिनार नहीं कर सकते। बाद में Dheeraj Mor v. High Court of Delhi (2020) में, संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अधीनस्थ न्यायपालिका में पहले से कार्यरत न्यायिक अधिकारी अनुच्छेद 233(2) के ‘अधिवक्ता’ मार्ग का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रावधान केवल उन लोगों के लिए है जो ‘संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं हैं’ — इस प्रकार पदोन्नति मार्ग और प्रत्यक्ष भर्ती मार्ग के बीच स्पष्ट विभाजन को सुदृढ़ किया गया।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: राज्यपाल व्यक्तिगत या राजनीतिक पसंद के आधार पर किसी को भी जिलाधीश नियुक्त कर सकते हैं।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय से वास्तविक रूप से परामर्श करना अनिवार्य है, और बिना वास्तविक परामर्श के की गई नियुक्तियाँ निरस्त की जा सकती हैं।
मिथक: एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी भी अनुच्छेद 233(2) के तहत ‘अधिवक्ता’ के रूप में आवेदन करके तेज़ी से नियुक्ति पा सकता है।
तथ्य: सर्वोच्च न्यायालय ने Dheeraj Mor v. High Court of Delhi (2020) में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 233(2) का ‘अधिवक्ता’ मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो पहले से न्यायिक या सरकारी सेवा में नहीं हैं; वर्तमान न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा, न कि इस प्रावधान के जरिए।