कलम 42

भारतीय दंडसंहिता (IPC) मध्ये अनेक ठिकाणी ‘कायदा’ किंवा ‘विशेष कायदा’ अशी संज्ञा येते (उदा., एखादा कायदा अस्तित्वात आहे हे एखाद्याला माहीत होते किंवा असणे अपेक्षित होते का, अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भात). विविध प्रांतीय/महाराष्ट्रीय किंवा राज्य विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांसह विविधतेने भरलेल्या देशात या तरतुदी कार्यक्षम राहाव्यात म्हणून, सामान्यतः संपूर्ण भारतभर लागू होणाऱ्या कायद्यांना आणि केवळ एखाद्या विशिष्ट प्रदेशापुरते मर्यादित कायद्यांना वेगळे दाखवण्यासाठी मसुदा तयार करणाऱ्यांनी ही व्याख्या धारणा घातली. त्यामुळे इतर IPC कलमांमध्ये ‘स्थानिक कायदा’ असा उल्लेख आला असता, एखादा कायदा कोणत्या गटात मोडतो हे न्यायालये व नागरिकांना समजण्यास मदत होते.

• धरण: ‘स्थानिक कायदा’ म्हणजे फक्त ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका यांनी केलेला कायदाच होतो.

  घटना: याचा साधा अर्थ असा: संपूर्ण भारताला नाही, तर केवळ भारतातील एखाद्या भागालाच लागू होणारा कोणताही कायदा—तो राज्य विधानमंडळाने केलेला असो वा इतर कुणी—म्हणजे ‘स्थानिक कायदा’; तो फक्त अगदी छोट्या स्थानिक संस्थांपुरता मर्यादित असणे आवश्यक नाही.

  सामायिक करा