मोठ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांवरून जनक्षोभ उसळलेला असताना, भारताच्या संसदेने पेपरफुटी आणि उमेदवाराच्या जागी भलत्याच व्यक्तीने परीक्षा देणे यांसारख्या परीक्षेतील गैरव्यवहारांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणाऱ्या कायद्याला मान्यता दिली.
उच्च शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रवेश निश्चित करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील सार्वजनिक परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत वाढत्या चिंतेचे प्रतिबिंब या पावलात दिसते, तसेच परीक्षा प्रशासनाबाबत जनतेच्या विश्वासातील उणिवांना राज्याने दिलेला प्रतिसादही यातून अधोरेखित होतो.
परीक्षार्थींसाठी हे उदाहरण प्रशासकीय अपयश, जनतेचा दबाव आणि विधिमंडळाचा तत्पर प्रतिसाद यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट करते, जो भारतातील परीक्षा व भरती व्यवस्थेत वारंवार आढळणारा आणि राज्यशास्त्र व शासनव्यवस्था या विभागांशी संबंधित असा मुद्दा आहे.