लोकसभेने परीक्षा पेपरफुटी विरोधात अधिक कठोर तरतुदी लागू करणारे विधेयक मंजूर केले, कारण देशभरातील भरती व प्रवेश परीक्षांना भेडसावणारी ही एक सातत्यपूर्ण समस्या आहे. हे विधेयक मांडणारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध बळाचा वापर करण्यात आल्याच्या वृत्तांचे खंडन केले आणि कोणतीही गोळीबाराची घटना घडली नसल्याचे सांगितले.
पेपरफुटीमुळे गुणवत्तेवर आधारित निवड प्रक्रिया कमकुवत होते, परीक्षा संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो, आणि निष्पक्ष व पारदर्शक भरती प्रक्रियेवर अवलंबून असणाऱ्या सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीतील उमेदवारांना याचा विशेष फटका बसतो. यूपीएससी, एसएससी आणि इतर संस्थांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने अधिक परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कायदा आणला जात आहे.
परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी, हा विषय परीक्षांच्या सचोटीशी, कॉपीविरोधी कायद्यांशी आणि सार्वजनिक भरती प्रणालीतील उत्तरदायित्वाशी संबंधित शासन व धोरणविषयक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.