परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने अधिक कडक दंडात्मक तरतुदी लागू करणारा कायदा लोकसभेने, सभागृहातील वादग्रस्त चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, संमत केला आहे.
स्पर्धात्मक व भरती परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा प्रणालींवरील जनतेचा विश्वास वारंवार डळमळीत झाला असून, विविध राज्यांमधील भरती प्रक्रियांना विलंब झाला आहे. संघटित कॉपी करण्याचे प्रकार व बतावणीने (impersonation) परीक्षा देण्याचे रॅकेट रोखण्यासाठी तसेच विविध अधिकारक्षेत्रांमध्ये शिक्षेत एकसूत्रता आणण्यासाठी एक सक्षम केंद्रीय कायदा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
परीक्षेच्या तयारीच्या दृष्टीने, हा घटनाक्रम परीक्षा प्रणालीतील सचोटी, विधेयक संमत करण्याची विधिमंडळ प्रक्रिया, आणि फौजदारी कायद्यातील सुधारणांद्वारे प्रशासकीय गैरव्यवहार हाताळण्यामध्ये संसदेची भूमिका या शासन व धोरणविषयक विषयांशी संबंधित आहे.