सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि संघटित कॉपी रोखण्याच्या उद्देशाने संसदेने कायदा मंजूर केला असून, अलीकडील वर्षांत यामुळे भरती परीक्षा वारंवार रद्द कराव्या लागल्या आहेत आणि जनतेमध्ये संताप निर्माण झाला आहे, ही एक कायमस्वरूपी समस्या ठरली आहे. वृत्तानुसार हे विधेयक विरोधकांच्या सभात्यागादरम्यान मंजूर करण्यात आले, मात्र निषेधाची नेमकी कारणे या वृत्तात नमूद केलेली नाहीत.
प्रशासनाच्या दृष्टीने ही उपाययोजना महत्त्वाची आहे, कारण परीक्षांची विश्वासार्हता लाखो इच्छुक उमेदवारांवर तसेच केंद्र व राज्य संस्थांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियांवरील जनतेच्या विश्वासावर परिणाम करते. अशा प्रकारचे कायदे सर्वसाधारणपणे पेपरफुटीसंबंधित गुन्ह्यांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचा आणि संघटित टोळ्यांवर कठोर शिक्षा लादण्याचा प्रयत्न करतात.
परीक्षांच्या दृष्टीने, प्रशासन आणि असुरक्षित/इच्छुक गटांचे कल्याण या विषयाअंतर्गत हा एक चालू घडामोडींशी संबंधित मुद्दा आहे, जो परीक्षेतील गैरप्रकारांना दिलेला विधायी प्रतिसाद आणि संघराज्य सूचीअंतर्गत (Union List) संसदेच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराबाबतची जाणीव तपासतो.