Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
कलम 340
Right of person against whom proceedings are instituted to be defended
Any person accused of an offence before a Criminal Court, or against whom proceedings are instituted under this Sanhita, may of right be defended by an advocate of his choice.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
जुना CrPC मधील कलम 303 मधून आलेली ही तरतूद भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 22(1) अंतर्गत असलेल्या कायदेशीर प्रतिनिधित्वाच्या मूलभूत हक्काला ठोस वैधानिक रूप देते; त्यामुळे आरोपीला पूर्णपणे एकट्याने फौजदारी खटला लढावा लागू नये, आणि तो/ती स्वतः विश्वास ठेवू शकतील असा वकिल निवडण्यास मोकळे असतात.
सामान्य गृहितके
धरण: हा हक्क म्हणजे सरकारने आरोपीला हवा तो कोणताही वकिलाचे मानधन भरावे, असा अर्थ होत नाही.
घटना: या कलमानं व्यक्तीला स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाकडून बचाव करून घेण्याचा हक्क हमी दिला आहे; राज्य-निधीत कायदेशीर मदत (लीगल एड) ही स्वतंत्र तरतूद आहे आणि ती फक्त ज्यांना खरंच वकिल परवडत नाही अशा आरोपींनाच लागू होते.