Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
कलम 307
Language of Courts
The State Government may determine what shall be, for purposes of this Sanhita, the language of each Court within the State other than the High Court.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारतामध्ये अनेक भाषा आहेत, म्हणून एकच राष्ट्रीय नियम प्रत्येक राज्याच्या भाषिक संदर्भाला बसत नाही. या तरतुदीमुळे प्रत्येक राज्य सरकारला आपल्या कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयांची कामकाजाची भाषा ठरवता येते, ज्यामुळे कारवाई स्थानिक लोकांना समजेल अशा भाषेत होते; आणि उच्च न्यायालये (जे अनेकदा प्रादेशिक भाषेबरोबरच इंग्रजीतही चालतात) या विशिष्ट नियमाच्या कक्षेबाहेर ठेवली जातात.