Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
कलम 14
Executive Magistrates
(1) In every district, the State Government may appoint as many persons as itthinks fit to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District Magistrate.
(2) The State Government may appoint any Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, and such Magistrate shall have such of the powers of a District Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as may be directed by the State Government.
(3) Whenever, in consequence of the office of a District Magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the State Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Sanhita on the District Magistrate.
(4) The State Government may place an Executive Magistrate in charge of a sub-division and may relieve him of the charge as occasion requires; and the Magistrate so placed in charge of a sub-division shall be called the Sub-divisional Magistrate.
(5) The State Government may, by general or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose, delegate its powers under sub-section (4) to the District Magistrate.
(6) Nothing in this section shall preclude the State Government from conferring, under any law for the time being in force, on a Commissioner of Police all or any of the powers of an Executive Magistrate.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
ही तरतूद (मूळतः फौजदारी प्रक्रिया संहितेतून आलेली) कार्यकारी/प्रशासकीय दंडाधिकारी कार्ये व न्यायालयीन कार्ये यांचे विभाजन कायम ठेवते. कार्यकारी दंडाधिकारी कायदा-सुव्यवस्था, शांती राखणे आणि प्रशासकीय निर्णय हाताळतात, तर न्यायिक दंडाधिकारी खटले चालवतात. या धारेमुळे प्रत्येक जिल्ह्यात स्पष्ट प्रशासकीय श्रेयनियम सुनिश्चित होतो, ज्यामुळे रिक्त पदांच्या काळातही जिल्हा प्रशासन व कायदा-अंमलबजावणी सातत्याने जबाबदार अधिकार्यांकडे राहते.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी परंपरेने कार्यकारी व न्यायिक दंडाधिकारी यांचे विभाजन अधोरेखित केले आहे (संविधानातील कलम 50 मध्ये न्यायपालिका व कार्यपालिका यांचे विभाजन करण्याचा तत्त्वनियम आहे). CrPC मधील तदनुरूप तरतूद (Section 20) अंतर्गतच्या न्यायनिदर्शकांनी स्पष्ट केले आहे की कार्यकारी दंडाधिकारी प्रशासनिक व प्रतिबंधात्मक अधिकार (जसे की सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे) वापरतात, न्यायालयीन खटले चालवणे किंवा दोषसिद्धी करणे हे त्यांचे अधिकार नाहीत. तसेच, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाल्यावर तात्पुरता उत्तराधिकारी राज्य सरकारचे नवे आदेश येईपर्यंत सर्व अधिकार वैधरीत्या वापरू शकतो, असेही न्यायालयांनी मान्य केले आहे, ज्यामुळे प्रशासनिक सातत्य राखले जाते.
सामान्य गृहितके
धरण: कार्यकारी दंडाधिकारी आणि खटले चालवणारे न्यायिक दंडाधिकारी हे एकच असून त्यांचे अधिकारही तंतोतंत समान असतात.
घटना: कार्यकारी दंडाधिकारी प्रशासकीय व कायदा-सुव्यवस्थेची कामे पाहतात (उदा. शांतता राखणे किंवा प्रतिबंधक आदेश जारी करणे), तर न्यायिक दंडाधिकारी खटले चालवणे व न्यायनिर्णय देणे ही कामे करतात—न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्या विभाजनाच्या (separation of judiciary from executive) भारतीय तत्त्वानुसार ही स्वतंत्र भूमिका आहेत.
धरण: फक्त ‘दंडाधिकारी’ ही औपचारिक पदवी असलेल्या अधिकार्यांनाच हे अधिकार वापरता येतात.
घटना: उपधारा (6) राज्य सरकारला, इतर कायद्यांअंतर्गत, पोलीस आयुक्तास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार बहाल करण्याची स्पष्ट मुभा देते; म्हणून काही प्रसंगी पोलीस अधिकारीही हे अधिकार वापरू शकतात.