Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
कलम 123
Procedure in respect of letter of request
Every letter of request, summons or warrant, received by the Central Government from, and every letter of request, summons or warrant, to be transmitted to a contracting State under this Chapter shall be transmitted to a contracting State or, as the case may be, sent to the concerned Court in India in such form and in such manner as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
ही तरतूद गुन्हेगारी विषयातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या ‘परस्पर कायदेशीर साहाय्य’ (mutual legal assistance) या प्रकरणाचा भाग आहे. भारतीय न्यायालयांना परदेशी न्यायालयाची मदत हवी असल्यास (उदा., विदेशात असलेल्या व्यक्तीस समन्स देणे) किंवा एखाद्या परदेशी देशाला भारताची मदत हवी असल्यास, अशी कागदपत्रे प्रथम केंद्र सरकारमार्फतच जावीत, कारण इतर देशांशी अधिकृत व्यवहार करण्याचा अधिकार केवळ सरकारकडे असतो. या विभागामुळे सरकारला कागदपत्रांचे नमुने व वाहिन्या मानकीकृत करता येतात, जेणेकरून प्रत्येक वेळी तात्पुरत्या (ad hoc) योजनेऐवजी एकसंध, अंदाजण्यासारखी पद्धती उपलब्ध राहते.
सामान्य गृहितके
धरण: भारतीय न्यायालये थेट परदेशातील व्यक्तींना किंवा न्यायालयांना समन्स किंवा वॉरंट पाठवू शकतात.
घटना: अशा कागदपत्रांना केंद्र सरकारमार्फतच जावे लागते, आणि ते सरकारने अधिकृतरीत्या अधिसूचित केलेल्या पद्धतीने पुढे पाठवले जातात.