लेख

2026-07-13

का एका विधेयकाऐवजी अध्यादेशानेच सर्वोच्च न्यायालय मोठे केले गेले

केंद्र सरकारने राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील अधिकृत न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने भारत आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा विस्तार कसा करतो — आणि हा निर्णय कोण घेणार याबाबत जुन्या प्रश्नांना पुन्हा जागा मिळाली आहे.